राज्य सरकारने मध्यमवर्गीय, लघु छोटे- मध्यम उद्योजक व्यापाऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर :- राज्यभरातील व्यावसायिकांच्यातून राज्य सरकारवर नाराजीचा सूर.

संपादक : – संतोष एडके

सध्या विधानसभेच्या कार्यकालाची मुदत जसजशी कमी होत आहे अर्थातच विधानसभा २०२४ ची पूर्वतयारी म्हणून राज्य सरकार सर्वसामान्य महिला- पुरुष, शेतकरी, शालेय विद्यार्थी, विद्यार्थिनी व समाजातील अन्य घटकांच्या साठी आर्थिक लाभाच्या वेगवेगळ्या योजना रोजच जाहीर करताना दिसत आहे. राज्य सरकारच्या या सुधारित योजनांचे व्यापाऱ्यांच्या सह, लाभार्थी घटक स्वागत करीत आहेत.

मात्र राज्यभरामध्ये छोटे, मोठे लघु उद्योजक यांची संख्या सुद्धा महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे हे छोटे, मध्यम उद्योजक व्यापारी काही अल्प भांडवलामध्ये, तर काहीनी वेगवेगळ्या बँकांच्या कडून भरमसाठ कर्जे काढून, तर काही व्यवसायिकांनी खाजगी सावकारांच्या कडून व्याजाने पैसे घेऊन आपापल्या परीने व्यवसाय उद्योगधंदे चालवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. स्वतःच्या प्रपंचाबरोबरच समाजातील बेरोजगार लोकांच्या हाताला काम देऊन राज्यभरातील लाखो नागरिक हे राज्यभरातील छोटे- मध्यम उद्योजक, व्यावसायिक,व्यापारी व्यावसायिक यांच्यावरती अवलंबून आहेत किंबहुना राज्यभरातील हजारो लाखो लोकांचा प्रपंचा हा छोट्या मोठ्या उद्योग धंद्यावरती अवलंबून आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये बेरोजगारीचा राज्य सरकार वरचा भार बऱ्यापैकी हे छोटे मोठे व्यवसायिक उद्योजक,व्यापारी आपापल्या धंद्याच्या तुलनेत पेलत आहेत. पण हे छोटे मोठे व्यावसायिक व्यापारी आज जीवघेणे व्यवसायिक स्पर्धेमुळे, बँकांच्या वाढत्या कर्जावरील व्याजामुळे, वाढत्या विद्युत बिलामुळे, वाढत्या डिझेल पेट्रोलच्या दरामुळे अडचणी ला आले आहेत. तरीपण नाईलाजाने , आणि कोणताच पर्याय समोर नसल्यामुळे व्यवसायाचे चक्र चालूच ठेवले आहे पर्यायाने दिवसेंदिवस छोटे-मोठे व्यापारी व्यवसाय उद्योजक हे अडचणीत येताना दिसत आहेत. तर राज्यभरामध्ये अनेक व्यापारी,उद्योजक हे व्यवसायामध्ये जम बसावा , व्यापार वाढवा यासाठी हजारो पासून ते लाखो पर्यंतच्या उधारी माल देऊन आज अक्षरशा भीके कंगाल झाले आहेत.
छोटे मोठे व्यापारी, उद्योजकांची संख्या सुद्धा महाराष्ट्र राज्यामध्ये लाखोच्या संख्येने आहे राज्य व केंद्र सरकारचा मोठा महसूल सेवा व वस्तू कराच्या रूपाने अर्थातच( जीएसटी टॅक्स ) मोठ्या प्रमाणात ग्राहक व राज्य सरकारच्या मधला दुवा म्हणून हें व्यापारी काम करीत असतात केंद्र सरकारला, राज्य सरकारला कोट्यावधी रुपयाचा महसूल या व्यापारी उद्योजकांच्या मार्फत मिळत असतो आज ह्याच व्यापारी व उद्योजकांच्याकडे राज्य सरकारचे केंद्र सरकारचे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.
आयुष्याची अनेक वर्ष छोटे मोठे उद्योग, व्यापार करून ज्यावेळी व्यावसायिक वयोवृद्ध होतो त्यावेळी मात्र वृद्धापकाळी अनेक छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांची आर्थिक होरपळ होताना दिसत आहे , तर काही व्यावसायिकांनी वृद्धापकाळी आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यामुळे आत्महत्या सारखा टोकाचा निर्णय घेऊन आपले आयुष्य संपवलेची दिसत आहे, तर अनेक ठिकाणी या व्यावसायिकांना वृद्धापकाळी वृद्धाश्रमाचा आधार घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला दिसत नाही या गंभीर प्रश्नाकडे राज्य सरकार, केंद्र सरकार पाहणार का ? केवळ संघटन कौशल्य नसल्यामुळे , व्यापारी संघटना मजबूत नसल्यामुळे आज व्यापाऱ्यांची होरपळ होताना दिसत आहे.
महाराष्ट्रभरामध्ये सध्या राज्य सरकार विधानसभा निवडणुका 2024 च्या अनुषंगाने सर्वसामान्यांना वेगवेगळ्या स्वरूपात आर्थिक लाभ देताना दिसत आहेत, त्याच पद्धतीने जर राज्यभरातील छोट्या-मोठे व्यवसायिकांना वेगवेगळ्या सोयी सुविधा देऊन आर्थिक आधार देऊन छोट्या-मोठे व्यवसायिकांना राज्य सरकार तारणार का ? याकडे छोट्या व्यवसायिकांचे, व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे