सरकारी ‘वीज सक्ती’चे महापाप! विहिरींमध्ये पाणी, डोळ्यांत अश्रू!रोहयोतून ‘पाण्याची सोय’ करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर राज्याचा ‘सौर हल्ला’!:कर्ज काढून खोदलेल्या विहिरी केवळ शोभेच्या वस्तू! ‘नो न्यू कनेक्शन’ धोरणाने बळीराजा संकटात तासगाव प्रतिनिधी – २ नोव्हेंबर, २०२५राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे कारण देत जो नवीन वीज कनेक्शन न देण्याचा ठराव घेतला आहे, तो प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी ‘सरकारी फतवा’ ठरला आहे! विहिरींना वीज कनेक्शन बंद करून केवळ सौर ऊर्जेची सक्ती करण्याच्या या धोरणामुळे, लाखो रुपये खर्चून पाण्याचे नियोजन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.रोहयोतून विहीर, पण पाणी उपसायचे कशाने?महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा/रोहयो) अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी होऊन विहिरी खोदल्या आहेत. सिंचनाची सोय होईल या आशेवर त्यांनी ४ ते ५ लाखांपर्यंतचा खर्च केला. दुर्दैवाने, अनेक शेतकऱ्यांना या रोजगार हमी योजनेचे अनुदानही वेळेवर मिळालेले नाही. एकीकडे अनुदानाचे पैसे थकीत, तर दुसरीकडे विहिरीला वीज कनेक्शन नाही. अशा दुहेरी संकटात शेतकरी पुरते अडकले आहेत.सरकारचा अट्टहास: ‘सौर पंपच घ्या!’शेतकऱ्यांनी पारंपरिक वीज जोडणीची मागणी करून सर्व कागदपत्रे जमा केली असतानाही, महावितरणकडून त्यांना ‘नवीन वीज कनेक्शन मिळणार नाही, तुम्ही फक्त सौर पंपच घ्या’ असे ठणकावून सांगितले जात आहे.सौर ऊर्जेची सक्ती म्हणजे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान:अपूरी क्षमता आणि पाईपलाईनची मर्यादा: खोल विहिरी किंवा कूपनलिका असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३ किंवा ५ एचपीचे सौर पंप पूर्णपणे कुचकामी ठरत आहेत. केवळ अपुऱ्या क्षमतेमुळेच नव्हे, तर पाचशे-सातशे फुटांपेक्षा जास्त लांबीच्या पाईपलाईनमधून पाणी पुढे ढकलण्यासाठी आवश्यक असणारा दाब हा सौर पंपातून मिळत नाही. त्यामुळे, पाणी असूनही, ते शेतीपर्यंत पोहोचत नाही!अखंडित वीज पुरवठा नाही: शेतकऱ्यांना गरजेनुसार अखंडित वीज पुरवठा हवा असतो, जो कमी क्षमतेचा सौर पंप देऊ शकत नाही.लाखो रुपयांचा चुराडा: कर्ज काढून विहिरी बांधल्या आणि जलवाहिनीसाठी लाखो रुपये खर्चले, पण आता वीज कनेक्शन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा हा सगळा खर्च ‘पाण्यात’ गेला आहे.शेतकऱ्यांचा संताप: “आम्ही नक्की काय करायचे? हा जाणूनबुजून केलेला अन्याय आहे!”एका बाजूला शासनाच्या ‘रोजगार हमी’ योजनेतून विहीर बांधायला लावायची आणि दुसऱ्या बाजूला पाणी उपसण्यासाठी वीज कनेक्शन नाकारायचे, हा शेतकऱ्यांवर जाणूनबुजून केलेला अन्याय आहे, असा थेट आरोप अनेक शेतकऱ्यांनी केला आहे.”सरकारने आमच्या जीवावर उठायचं ठरवलं आहे का? कर्ज काढून विहीर बांधली. अनुदान कधी मिळेल माहीत नाही, आणि वीज मिळाली नाही तर आमच्या विहिरी शोभेच्या वस्तू ठरतील. सरकारने त्वरित सौर ऊर्जेची सक्ती थांबवून, आमच्या मागणीनुसार वीज कनेक्शन द्यावे!”लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालावे!या ज्वलंत प्रश्नावर राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी (सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील) तातडीने एकत्र येत ऊर्जा मंत्री तथा मुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधण्याचे ठरवले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही ‘सौर सक्ती’ थांबवणे आणि थकीत अनुदान त्वरित वितरित करणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशी आग्रहाची विनंती शेतकऱ्यांनी केली आहे.
